नई दिल्ली:
भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में मध्य प्रदेश और राजस्थान को ऐतिहासिक धनराशि आवंटित की है, जिससे दोनों राज्यों में रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिली है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित बजट में मध्य प्रदेश को ₹14,745 करोड़ और राजस्थान को ₹9,960 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है।
राजस्थान सरकार का 100% विद्युतीकरण का दावा
पिछले 11 वर्षों में राजस्थान में रेलवे विकास ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 3800 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है, जो डेनमार्क जैसे देशों के कुल रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है। इस दौरान 100% रेलवे लाइन का विद्युतीकरण भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है, जिससे परिचालन की लागत में कमी और पर्यावरण संरक्षण को बल मिला है।
मध्य प्रदेश सरकार का दावा निवेश से बढ़ेगी कनेक्टिविटी और रोजगार
मध्य प्रदेश को मिले रिकॉर्ड बजट से राज्य में रेलवे नेटवर्क के विस्तार, स्टेशनों के आधुनिकीकरण और नई ट्रेनों के संचालन को बल मिलेगा। इससे न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि माल परिवहन, व्यापार, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी गति मिलेगी।
रेल मंत्री का दृष्टिकोण
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में भारतीय रेलवे ने पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी और सेवा की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी है। उनके अनुसार, “यह केवल रेलवे का बजट नहीं, बल्कि राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास का इंजन है।” यह बजट न सिर्फ आधारभूत संरचना को सशक्त करने की काबिलियत रखता है, बल्कि विकसित भारत की दिशा में भी एक छोटा कदम सिद्ध होगा।
