नई दिल्ली/जयपुर, 9 मई 2025: भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक गंभीर शिकायत के तहत राजस्थान सरकार को पत्र लिखा है। यह शिकायत एक UPSC उम्मीदवार द्वारा नकली आय एवं संपत्ति (Income & Asset – I&A) प्रमाणपत्र के उपयोग को लेकर है, जिससे उन्हें EWS (Economically Weaker Section) श्रेणी के अंतर्गत चयन मिला था।
पत्र में बताया गया है कि यह शिकायत 16 अगस्त 2024 को प्राप्त हुई थी और इसे UPSC द्वारा अग्रेषित किया गया। संबंधित उम्मीदवार को IAS (MP: 2022) के रूप में चयनित किया गया है। शिकायत में आरोप है कि उम्मीदवार ने झूठा I&A प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर EWS श्रेणी का लाभ लिया। केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि कर जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट विभाग को भेजे, जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके।इस पत्र की एक प्रति मध्य प्रदेश सरकार को भी भेजी गई है, जहाँ से संबंधित कैडर निर्धारित हुआ है।
यह मामला प्रशासनिक ईमानदारी और पारदर्शिता के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो यह न केवल चयन रद्द करने का मामला बन सकता है, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी संभव है।
