राजस्थान सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। हाल ही में जयपुर स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की एक मैराथन बैठक आयोजित की गई, जो लगभग तीन घंटे तक चली। इस बैठक में योजना के क्रियान्वयन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में जानकारी दी कि यह योजना अब लगभग तैयार हो चुकी है और कुछ वित्तीय बिंदुओं पर चर्चा के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
मंत्री नागर ने बताया कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश के सभी रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द इस योजना का सीधा लाभ मिले। इसके लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं तेज़ी से पूरी की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो उपभोक्ता अभी तक बिजली वितरण कंपनियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें भी योजना से आंशिक रूप से लाभान्वित किया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से छूट दी जाएगी, जिससे उन्हें भी बिजली बिल में राहत मिल सके।
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के आमजन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और बिजली के खर्च में राहत देना है। विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को इस योजना से अधिक फायदा मिलेगा। राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जैसे ही वित्त विभाग की अंतिम स्वीकृति मिलती है, योजना को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।
